राजस्थान सरकार ने बिजली वितरण प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। जल्द ही पारंपरिक पोस्टपेड मीटरों की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। यह बदलाव मोबाइल रिचार्ज सिस्टम की तरह काम करेगा, जहां आपको पहले बिजली के लिए भुगतान करना होगा, फिर उसका उपयोग करना होगा।
प्रीपेड और पोस्टपेड में अंतर
वर्तमान में हम जिस पोस्टपेड सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, उसमें महीने भर बिजली का उपयोग करने के बाद बिल भरा जाता है। नए प्रीपेड सिस्टम में मोबाइल रिचार्ज की तरह पहले पैसे जमा करने होंगे, फिर उसी के अनुसार बिजली का उपयोग कर सकेंगे। जैसे ही आपके जमा किए गए यूनिट खत्म होंगे, बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी।
स्मार्ट मीटर के लाभ
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बिजली चोरी पर रोक: स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का पता आसानी से लगाया जा सकेगा।
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पारदर्शिता: उपभोक्ताओं को रीयल टाइम में अपने बिजली उपयोग की जानकारी मिलेगी।
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योजना चयन की सुविधा: उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार अलग-अलग योजनाओं का चयन कर सकेंगे।
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सब्सिडी का लाभ: सरकारी सब्सिडी का लाभ सीधे उपभोक्ताओं के खाते में मिलेगा।
कार्यान्वयन योजना
राजस्थान सरकार ने 1.43 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई है। पहले चरण में जयपुर, जोधपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों में यह सिस्टम लागू किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि कनेक्शनों को फिलहाल इससे अलग रखा गया है।
उपभोक्ताओं के लिए सलाह
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अपने बिजली विभाग के स्थानीय कार्यालय से नए सिस्टम की पूरी जानकारी प्राप्त करें।
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अपने मोबाइल में बिजली विभाग का ऐप डाउनलोड करें ताकि आसानी से रिचार्ज कर सकें।
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बिजली की बचत के उपाय अपनाएं ताकि आपको बार-बार रिचार्ज न करना पड़े।
यह नया सिस्टम बिजली वितरण को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा। हालांकि, कुछ उपभोक्ताओं को शुरुआत में समायोजन में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस संक्रमण काल में उपभोक्ताओं को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।